अगले कुछ सालों में सेना का स्वरुप बदलने की तैयारी

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नई दिल्ली: सेना प्रमुख बिपिन रावत ने अपने मातहत सभी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ दिल्ली में मंगलवार को एक अहम बैठक की। बैठक का मकसद सेना के रक्षा बजट का सही तरह से प्रयोग करना और सेना के पुर्नगठन की समीक्षा करना था।

सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख चाहते हैं कि 12.6 लाख सैनिकों वाली सेना को छोटा किया जाए जिससे रक्षा बजट का सही प्रयोग किया जा सके। सेना में करीब डेढ़ लाख सैनिकों की कटौती को लेकर विचार-विमर्श पहले से चल रहा है।

अभी रक्षा बजट का करीब 83 प्रतिशत हिस्सा सैनिकों की तनख्वाह में खर्च हो जाता है और हथियार और दूसरे सैन्य साजो-सामान के लिए थलसेना के पास पूंजीगत व्यय मात्र 17 प्रतिशत ही रह जाता है।

रक्षा मंत्रालय की मानें तो अगले दो साल में 50,000 सैनिकों को कम किए जाने की संभावना है। वहीं 2022-23 तक 1,00,000 और कर्मचारियों को कम किया जा सकता है। भारतीय सेना कैडर समीक्षा के तहत यह कर सकती है।

सेना मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेनाध्यक्ष ने सेना के पुनर्गठन के लिए चार स्टडी ग्रुप का गठन किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता वाला यह स्टडी ग्रुप सेना के क्षेत्र गठन, सेना मुख्यालय, कैडर रिव्यू और जेसीओ रैंक के सैनिकों के काम करने के तरीकों से जुड़े हुए हैं।

जल्द ही यह चारों ग्रुप अपनी रिपोर्ट सेनाध्यक्ष को सौंप देंगी और अक्टूबर में सेना कमांडरों की कांफ्रेस में इन सभी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद इन्हें रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

रक्षा बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा थलसेना के हिस्से आता है और बाकी 50 प्रतिशत वायुसेना और नौसेना को मिलता है। थलसेना का स्वरूप काफी बड़ा है इसलिए रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों पर खर्च हो जाता है।

सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो, सेना चाहती है कि रक्षा बजट का 65 प्रतिशत सैनिकों की तनख्वाह में खर्च हो और बाकी 35 प्रतिशत हथियार खरीदने में।

अगर सेना अगले चार-पांच सालों में डेढ़ लाख सैनिकों की कटौती करने में कामयाब हुई तो कम से कम आठ हजार करोड़ रुपये बचाए जा सकते हैं।

सैनिकों की कटौती के अलावा समीक्षा में सेना की भविष्य की जरूरतों, अधिकारियों की करियर प्रगति, सैन्य इकाइयों में अधिकारियों की कमी, गैर-सूचीबद्ध अधिकारियों के करियर प्रबंधन, सेवा छोड़ने से संबंधित प्रावधान, और अधिकारियों की दक्षता और मनोबल में सुधार शामिल है।