केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिये बोनस मंजूर

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File Photo

नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनट की बैठक में बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया गया। केन्द्रीय कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है। इसमें कुल वित्तीय व्यय 3,737 करोड़ रुपये होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जायेंगे।

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

जिन्हें बोनस का फायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, EPFO और ESIC जैसे संस्थानों के 16.97 लाख कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बाकी 13.70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। केन्द्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा खर्च कर सकें।

केन्द्र सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आने से बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को फायदा होगा। बता दें पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके जरिये कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी।

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